संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था”

10
VIEWS

प्रदीप राज कणेल
१. कानुन : विधिको शासनकालागि राज्यले वनाउने सिद्धान्त
वा नियम ” कानुन” हो ।
सम्विधान मुल कानुन हो । लिखित सम्विधान
नहुने वेलायत जस्तो मुलुकमा संसद वाट नै
कानुन निर्माण हुन्छ ।
कानुन निर्माणका विभिन्न दृष्टिकोण छ्न ।
कानुनले अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीको
किटान गर्दछ ।
२. कानुनको परिक्षण हुने माध्यम :
– बहु संख्यक नागरिकको समर्थन वा विरोध,
कानुन वैध ( Legitimate ) भएर मात्र हुँदैन यो
मान्य (Validate) पनि हुनु पर्दछ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दायित्व प्रतिको मेल वा
वेमेल,
– न्यायिक व्याख्या,
– स्वयं संसद वा कानुन वनाउने निकाय , जस्तै ;
पुरानो कानुन खारेज गरेर वा सन्सोधन गरेर वा
नयाँ कानुन निर्माण गरेर ।
३. कानुन निर्माण :
क) आधार :
– सम्विधान,
– स्थापित मान्यता र नजिर,
– आवश्यकता,
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र दायित्व,
– आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक अवस्था,
– आर्थिक व्ययभार को सामर्थ्यता,
– कार्यान्वयन क्षमता,
ख ) कानुनका किसिम :
– सम्विधान,
– ऐन,
– नियमावली,
– गठन आदेश,
– कार्यविधि,
– मापदण्ड,
– आचारसंहिता, ई.
ग) निर्माण गर्ने निकाय :
– संसद वा सम्विधानले तोकेका निकाय,
– प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गतका कार्यकारी
वा तोकिएका अन्य निकाय,
– न्यायिक व्याख्या वाट स्थापित नजिर ।
घ) निर्माण प्रक्रिया :
– सुरक्षा र अर्थ विधेयक सरकारले प्रस्तुत गर्ने,
अन्य विधेयक संसद सदस्य समेतले प्रस्तुत गर्न
सक्ने,
– सरोकारवालाहरुको सुझाव लिनु पर्ने,
– आर्थिक दायित्व र कानुनी विषयमा क्रमश अर्थ
मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने,
– सम्विधानले तोकेका विषयमा सम्वन्धित आयोग
समेतको पुर्व सहमति लिनुपर्ने, जस्तो ;
सार्वजनिक सरकारी सेवाको शर्त, नियुक्ति , वढुवा
वा अवकाश जस्ता विषयमा – लोकसेवा आयोग,
– कार्याकारी निकाय / मन्त्री परिषद को स्वीकृति,
– संसदीय वा सभाको विषयगत समितिमा छलफल
र निर्णय,
– संसद वा सभा वाट पारित,
– प्रमाणीकरण / लाल मोहर,
– राजपत्रमा प्रकाशन,
४. कानुन निर्माणको अवस्था :
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतले उपरोक्त पृष्ठभुमिमा कानुन निर्माण गर्दछ्न ।
सम्वैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघीय तहवाट महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नु पर्दछ । नेपालको सम्विधानको मौलिक हक कार्यान्वयन, अन्य सम्वैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन र अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका एकल तथा साझा सुचीका कार्यसम्पादन गर्न –
” संघीय ” र ” प्रदेश ” कानुन वमोजिम हुनेछ भनी किटान गरिएका विषयकालागि संघीय र प्रदेश तहले आआफ्नो जिम्मेवारीको कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु युक्तिसंगत देखिदैन ।
जुन समस्या हामी कहाँ विद्द्यमान छ ।
कानुन निर्माणलाई जटिल प्रक्रियाको रुपमा वुझ्नु हुदैन ।
कार्यान्वयनमा स्पष्टता समेत हुने गरि सरल शव्दावलीको प्रयोग गरिनु पर्दछ ।
ततसम्वन्धामा सकारात्मक उपलब्धि पनि हासिल भएका छ्न । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ जस्ता कैयन ऐन भने समय सापेक्ष तुल्याईनु आवश्यक छ । प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ , नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ( कार्य सन्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय )ऐन, २०७६ जस्ता ऐन निर्माण भैसकेका अवस्थामा प्रदेश प्रहरी गठनको वाटो खोलिदिनु पर्दछ ।
कानुन निर्माणका सन्दर्भमा लागत र समय को अनावश्यक दोहण गर्नु हुदैन ।
गैर सरकारी विधेयक नल्याई ” सरकारले विजनेस ” दिएन भन्नू र चोर वाटोको मनसायले ” अध्यादेश ” ल्याउनु उस्तै उस्तै मानसिक उपज हो ।
कानुन निर्माण सङ्गै कार्यान्वयन सहजता र अन्तर समन्वय तर्फ सम्वेदनशिल हुनु आवश्यक रहन्छ ।
५. कार्यान्वयन स्थिति :
– वनेका कानुन, सन्सोधित वा खारेज भएका कानुनको
स्पस्ट अभिलेख राखि कानुनी साक्षरता समेतलाई सघन
रुपमा निरंतरता दिईनु आवश्यक छ।
– आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्वद्द कानुन वारे
कतिपय निकाय र पदाधिकारी नै वेखवर हुनु हास्यास्पद
देखिन्छ , जस्तो ;
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले संघीय, प्रदेश र स्थानीय
तहलाई जिम्मेवार तुल्याएको छ , यसमा स्थानीय तहले
प्र. ज. अ. सङ्ग सहयोग / समन्वय भन्दा वढी अपेक्षा
राख्नु उचित हुदैन ।
– अन्तर निकाय समन्वयको न्युनताले पनि कानुन
कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन , जस्तो ;
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
ई.
– कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचना र क्षमताको पनि कमि
छ ।
– सेवाग्राही नागरिकमा कानुनी सचेतनाको कमि छ ।
६. उप संहार :
– अन्तर तह / निकाय समन्वय स्थापित गर्ने,
– निर्माण कै चरणमा कार्यान्वयन जोखिम प्रति सजग हुने,
– नीति स्थापित गर्ने, राष्ट्र र नागरिक को हित प्रवर्द्धन गर्ने
तर्फ केन्द्रीत रहने,
– अन्तरास्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख वढाउने तर्फ प्रयाप्त
गृह कार्य गरि मर्यादित कानुन वनाउने,
– कार्यान्वयन क्षमता वढाउने,
– विधिको शासन अवलम्बन गर्ने ;
. कानुनी शासन/ कानुनी सर्वोच्चता
. सवै प्रति सम व्यवहार
. वस्तुनिष्ठ सामाजिक समावेशीकरण
. निश्पक्ष सुनुवाइको मौका
. आधार र कारण सहितको निर्णय
– चोर वाटो वाट योजना र कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने,
– विधि वनाउनेलाई विधायन कार्यमा सिमित गर्ने गरि
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने,
– शासकीय सुधार र सुशासनलाई निरंतरता दिई राख्ने ।

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

लोकप्रिय समाचार